PM e-Bus Seva:- हाल ही मे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इलेक्ट्रिक वाहनो के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई बस सेवा योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है। इसको प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता मे हुई कैबिनेट की बैठक मे मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के माध्यम से देश भर मे 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। अब देश की सड़को पर दस हज़ार इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। PM e-Bus Seva के माध्यम से 45000 से 55000 लोगो को रोज़गार मिलेगा। जिससे लोगो को न केवल सुविधा मिलेगी। बल्कि देश मे रोजगार के अवसरो मे भी वृद्धि होगी। प्रिय मित्रो आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से पीएम ई बस सेवा स्कीम से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगें। अगर आप भी इस योजना के बारे मे विस्तार से जानना चाहते है। तो आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़ना होगा।
PM e-Bus Seva Kya Hai ?
केन्द्र सरकार ने 16 अगस्त 2023 को जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक परिवहन सेवा मे इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कैबिनेट मे पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन को इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने PM e-Bus Seva Yojana के लिए 57613 करोड़ रूपेय की बजट राशी मंजूर की है। जिसके माध्यम से देश मे 10,000 इलेक्ट्रिक बसो का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत देशभर मे रैपिड बस ट्रांसपोर्ट के साथ साथ बाईक शेयरिंग और साईकिल लेन का भी निर्माण कराया जाएगा।
जिससे कि सभी वाहनो के उपयोग को बढ़ावा मिल सके। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां है। कि PM e-Bus Sewa Yojana के लिए खर्च होने वाले 57,613 करोड़ रूपेय मे से 20,000 करोड़ रूपेय केन्द्र सरकार देगी। बकाया शेष राशी का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
पीएम ई बस सेवा योजना 2023 के बारे मे जानकारी
| योजना का नाम | PM e-Bus Seva |
| आरम्भ की गई | केन्द्र सरकार द्वारा। |
| श्रेणी | केन्द्र सरकार योजना। |
| वर्ष | 2023 |
| लाभार्थी | देश के नागरिक। |
| उद्देश्य | इलेक्ट्रिक वाहनो के उपयोग को प्रोत्साहित करना। |
| बजट राशी | 57,613 करोड़ रूपेय। |
| आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नही। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | शीघ्र आरम्भ की जाएगी। |
PM e-Bus Seva Yojana का उद्देश्य
केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई पीएमटी बस सेवा का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनो के संचालन को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए 169 शहरो में 10,000 इलेक्ट्रिक बसे चलाई जाएगी। साथ ही सरकार इस बात पर गौर करेगी की बस संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता होगी। वह भी मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा इस ई बस संचालन से जुड़ी अन्य सुविधाए भी उपलब्ध करायी जाएगी। PM e-Bus Seva के लागू होने से देश भर मे इलेक्ट्रिक वाहन के संचालन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। और साथ ही नागरिको को रोज़गार प्राप्त हो सकेगा।
55,000 लोगो को मिलेगा रोज़गार
पीएम ई बस सेवा योजना को 10 वर्षो तक सहयोग किया जाएगा। और पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मोड वाली योजना 2037 तक चलेगीं। इस योजना के तहत सभी राजधानियां, केन्द्र शासित प्रदेश नॉर्थ ईस्ट राज्यो और हिल स्टेशनों को कर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 45,000 से 55,000 लोगो को रोज़गार दिया जाएगा। जिससे बेरोज़गारी की समस्या को भी कम किया जा सकेगा। केन्द्री मंत्री उनुराग ठाकुर ने कहा है। कि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत बाइक शेयरिंग साईकिल इन जैसे गैर मोटर चालित इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बस रैबिट परिवहन परियोजनाएं विकसित की जाएगी। इसके साथ ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेज़मेंट सिस्टम, मल्टी मॉडल इंटरचेंज जैसी नई सुविधाओं तो भी शुरू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
किन शहरो मे दौड़ेगीं इलेक्ट्रिक बसें
केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम- ई बस सेवा योजना को देश के 169 शहरो मे 10,000 इलेक्ट्रिक बसो को संचालित किया जाएगा। हांलाकि अभी इस बारे मे कोई जानकारी सार्वजनिक नही की गई है। कि किन शहरो मे ई- बसो को पहले संचालित किया जाएगा। मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा है। कि जिन शहरो मे ईलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। उन शहरो का चयन चुनौति पद्धति से किया जाएगा। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरो को कवर करेगी। इसके अलावा उन शहरो को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां पर ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विसेज़ उपलब्ध नही है।
पीएम- ई बस सेवा योजना के लाभ एंव विशेषताएं
- PM e-Bus Seva Scheme को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरू किया जा रहा है।
- जिसकी अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रूपेय होगी। जिसमे 20,000 करोड़ रूपेय केन्द्र सरकार प्रदान करेगी।
- पीएम ई बस सेवा योजना 10 वर्षो तक बस परिचालन को सहयोग करेगी।
- जिससे देश मे ई- बसो के संचालन से कार्बन उत्सर्जन मे कमी आएगी।
- इस योजना के तहत 3 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरो को कवर किया जाएगा।
- योजना मे यूटीएस, एनई क्षेत्र एंव पहाड़ी राज्यो के सभी राजधानी शहरो को शामिल किया जाएगा।
- असंगठित बस सेवा वाले शहरो को प्राथमिकता दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री ई बस स्कीम के अन्तर्गत 169 शहरो मे बसों के संचालन को दुरूस्त किया जाएगा।
- इसी के साथ सरकार 181 नए शहरो मे भी ई बसो का संचालन करेगी। जिसके माध्यम से ग्रीन एनिमेशन के तहत केन्द्र सरकार बहुत सी सुविधाओं को राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवा कर देगी।
- केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारो के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी। जबकि सभी कार्यो का संचालन और देखभाल राज्य सरकार का दायित्व होगा।
- देश भर मे लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसो के साथ सिटी बस संचालित की जाएगी।
- इसके लिए 169 शहरो का चयन किया जाएगा।
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली यह योजनाएं 2037 तक चलेगीं।
- इस योजना के माध्यम से 55000 लोगो को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार दिया जाएगा।
- यह योजना देश मे ई- वाहनो के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। जिससे वातावारण भी सुरक्षित रहेगा।
PM e-Bus Seva Scheme की पात्रता
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- आवेदक को परिवहन पथ व परिवहन नियमो की जानकारी होनी चाहिए।
पीएम ई बस सेवा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक पास बुक।
- मोबाइल नम्बर।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
PM e-Bus Seva के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
यह तो हमने आपको पहले बतायी ही है कि मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक मे पीएम ई- बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। जिसमे उन शहरो को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन शहरो मे बस सेवा उपलब्ध नही है। अभी इस योजना के तहत आवेदन से सम्बन्धित कोई भी प्रक्रिया या आधिकारिक वेबसाइट शुरू नही की गई है। जल्दी ही सरकार द्वारा PM e-Bus Seva Yojana मे आवेदन की प्रक्रिया या ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से अवश्य सूचित करेगें। जिससे कि आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें। अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल के लगातार जुड़े रहे।
FAQs
PM e-Bus Seva Yojana के तहत देशभर मे 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। जिसमे 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरो को कर दिया जाएगा। जिससे लोगो को न केवल सुविधा मिलेगी। बल्कि देश मे रोजगार के अवसरो मे भी वृद्धि होगी।
पीएम ई बस सेवा योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता मे 16 अगस्त 2023 को मंजूर की गई है।
PM e-Bus Seva Yojana के तहत 45,000 से 55,000 लोगो को रोज़गार मिल सकेगा।
इस योजना के संचालन के लिए 57,613 करोड़ रूपेय की राशी मंजूर की गई है। जिसमे 20,000 करोड़ रूपेय केन्द्र सरकार प्रदान करेगी।