मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 दिल्ली की सड़कों पर जल्द दिखेंगी रैपिडो और ओला-उबर की बाइक टैक्सी

Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023:- को दिल्ली सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है। जिसके माध्यम से प्रदूषण को कम करने के साथ साथ यात्रियो को संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस को आरम्भ किया है। इसके लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 को शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली राज्य मे इलेक्ट्रिक वाहनो का संचालन किया जाएगा। दिल्ली की सड़को पर इलैक्ट्रिक वाहनो मे बढ़ोतरी की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनो व इलेक्ट्रिक बाईक टैक्सी के संचालन से राज्य मे प्रदूषण स्तर को कम करने मे मदद मिलेगी। मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के माध्यम से रोज़गार के नए द्वार खुलेगें। राज्य का आर्थिक विकास होगा। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना से सम्बन्धित पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगें। आप इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़े।

Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने 10 मई को मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 को आरम्भ करने का ऐलान किया है। इसके लिए उपराज्यपाल के समक्ष सहमति लेने के लिए भेजा दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से Motor Vehicle Aggregator Yojana को अन्तिम रूप देने के लिए दिल्ली के नागरिको से उनकी सहमति ली जाएगी। दिल्ली मे प्रथम बार बाईक टैक्सी की सर्विस भी आरम्भ की जाएगी। इसमे दोपहिया वाहन को टैक्सी के रूप मे किराए पर लिया जाएगा। और यात्री एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी के सा पहुचँ सकेगें। और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्राप्त कर सकेगें। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से Public Transport, E Commerce Activity को कनेक्ट करने के लिए मोटर वाहनो के बेड़े का संचानल प्रबंधन का कार्य करेगी। जिसके माध्यम से लोगो को रोज़गार की प्राप्ति होगी। प्रदूषण मे कमी आएगी।

Rojgar Mela

मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 के बारे मे जानकारी

आर्टिकल	Motor Vehicle Aggregator Yojana
आरम्भ की गई	मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा।
सम्बन्धित विभाग	राज्य सड़क एंव परिवहन विभाग।
राज्य	दिल्ली
वर्ष	2023
लाभार्थी	राज्य के नागरिक।
उद्देश्य	राज्य मे इलेक्ट्रिक वाहनो का संचालन कर प्रदूषण को रोकना।

Motor Vehicle Aggregator Yojana का उद्देश्य

दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा शुरू की गई मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली राज्य मे इलेक्ट्रिक वाहनो को संचालिक कर आर्थिक विकास करना व प्रदूषण को रोकना है। और इसके साथ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है। दिल्ली राज्य बढ़ते प्रदूषण के चलते गैस चेम्बर करार दिया है। दिल्ली सरकार राज्य मे होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा रोज़गार के नए द्वार खोलने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है।

बाइक टैक्सी सर्विस का दिल्ली पुलिस से होगा संयोजन

दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने Motor Vehicle Aggregator Yojana को मंजूरी देते हुए यह घोषणी की है। कि इस योजना का लक्ष्य यात्रा के चलते यात्रियो को सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। और साथ ही कैब एग्रीगेटर की सुविधा की क्वालिटी भी सुनिश्चित की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनो के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के तहत एग्रीगेटर को वाहन मे पैनिक बटन लगाना होगा। इसका संयोजन 112 दिल्ली पुलिस के कन्ट्रोल रूम से करना होगा। ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 मे यात्रियो की शिकायत का समय से निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ वाहन कि फिटनेस प्रदूषण नियंत्रण और परमिट की वेलिडिटी सुनिश्चित करने के लिए भी एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। जिन मामलो मे चालको का बुरा प्रर्दशन होगा उन्हें सुधारने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

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ऐतिहासिक पहल होगी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस

दिल्ली सरकार का कहना है कि मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 दिल्ली की जनता के लिए एक ऐतिहासिक पहल होगी। जहां पर दिल्ली सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनो को इलेक्ट्रिक वाहनो मे परिवर्तित करने की शुरूआत की है। DEBTS के माध्यम से पुराने वाहनो को नए वाहनो मे बदलने चरणबद्ध तरीके से बदला जा सकेगा। Motor Vehicle Aggregator Yojana लागू करते समय किसी भी आजीविका पर संकट न आने पाये। इसके लिए इस योजना को चार वर्ष तक की अवधि मे लागू किया जाएगा। जो मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना मे शामिल होने वाले नए वाहनो के औसतन पर लागू होगा।

अप्रेल 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक स्लिप मे बदलने का प्रावधान

मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के अन्तर्गत दिल्ली सरकार द्वारा टैक्सी सेवा प्रदाता कम्पनी को अपनी फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहन मे तबदील करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रतिवर्ष कम्पनियो को होने वाली अपनी मिटिंग मे इलैक्ट्रिक वाहनो की संख्या मे वृद्धि करनी होगी। वो केवल यात्री बाहनो पर ही नही बल्कि व्यवसायी क्षेत्र मे डिलिवरी सुविधा दे रही कम्पनियो पर भी लागू होगी। जिसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से कम्पनियो को लाईसेंस शुल्क मे छुट प्रदान किया जाएगा।

Motor Vehicle Aggregator Yojana के तहत वाहनो को इलेक्ट्रिक फ्लिट मे बदलने की सुविधा योजना की अधिसूचना जारी होने का बाद आरम्भ की जाएगी। अधिसूचना के अगले 6 महीनो मे लाइसेंस लेने वाली कम्पनिया के तहत पंजीकृत होने वाले वाहनो मे दो पहिया श्रेणी मे दस प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन को रखा जाएगा। तीनपहिया श्रेणी मे दस प्रतिशत और चार पहिया श्रेणी मे पांच प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन रखना जरूरी होगा। प्रति वर्ष इस आकड़े मे वृद्धि की जाएगी। और पांच वर्ष पूरे होने पर सभी नए रजिस्ट्रड होने वाले वाहन शत प्रतिशत केवल इलेक्ट्रिक होगें। इस प्रक्रिया से 1 अप्रेल 2030 तक सभी इलेक्ट्रीक फ्लीट मे बदलाव अवश्य करना होगा।

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Motor Vehicle Aggregator Yojana के तहत दिल्ली मे खुलेगें रोज़गार के नए द्वार

इस योजना के अन्तर्गत बाइक टैक्सी और किराए की बाइक सर्विस को एक नियम के दायरे मे लाने प्रावधान करती है। क्योकि दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक बाइक टैक्सी के संचालन को अनुमति नही दी गई है। परन्तु अब इस योजना के लागू होने से दिल्ली राज्य मे ऐसी सेवा को आरम्भ किया जा सकेगा। इसके द्वारा दिल्ली के नागरिको को रोज़गार के नए अवसर प्राप्त होगे। मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के अन्तर्गत सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हिलर को ही शामिल किया गया है। यह प्रावधान दिल्ली इलेक्ट्रीक व्हीकल पॉलिसी 2020 के अनुरूप होगी।

इलेक्ट्रिक वाहनो में रियायत

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023 के बारे मे जानकारी देते हुए कहा कि प्रदूषण पैदा करने वाले प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को अपनाया गया है। पारम्परिक वाहनो का उपयोग करने वाले नागरिको से इलेक्ट्रिक वाहन की अपेक्षा मे अतिरिक्त लाइसेसं शुल्क लिया जा सकता है। दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के मुताबिक पांरपरिक वाहनो का वाहन लाइसेंस शुल्क एक इलेक्ट्रिक वाहन की अपेक्षा मे अधिक होगा। इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए लाइसेंस शुल्क शून्य भी हो सकता है। परन्तु CNG टैक्सी का लाइसेंस शुल्क लगभग 650 रूपेय हो सकता है। मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के अन्तर्गत लाइसेंस शुल्क और हर्जाने के तहत वसूली जाने वाली रकम को राज्य इलेक्ट्रिक वाहन फंड मे जमा किया जाएगा। इस फंड के माध्यम से सभी प्रक्रार के इलेक्ट्रिक वाहनो को बढ़ावा देने वाली गतिविधीयो मे उपयोग किया जाएगा।